उघड्यावरील चायनीज विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा; अन्न व औषध प्रशासनाचा भेसळखोरांविरोधात नवा कठोर कायदा
पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
राज्यातील पुणे आणि मुंबई सारख्या प्रमुख शहरांच्या रस्त्यांवर उघड्यावर चायनीज खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या गाड्यांची तातडीने सखोल तपासणी करून त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिले आहेत. मंगळवारी विधानसभेत सुरू असलेल्या सत्रादरम्यान त्यांनी हे निर्देश दिले. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांवर वचक बसवण्यासाठी आणि अन्नातील भेसळ कायमची रोखण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक नवा कडक कायदा आणणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याचे प्रारूप सध्या अंतिम मंजुरीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे.
भेसळखोरांविरुद्धची ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी पुणे आणि नाशिक येथील प्रयोगशाळा आता पूर्ण क्षमतेने सुरू केल्या जाणार आहेत. विधानसभेत आमदार सुनील कांबळे यांनी पुणे शहरातील खाद्यपदार्थांच्या घसरत्या दर्जाबाबत एक तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या महत्त्वाच्या चर्चेमध्ये आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विकास ठाकरे, योगेश सागर, मनीषा चौधरी आणि सुरेश धस या लोकप्रतिनिधींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. त्यांनी हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या अन्नाचा निकृष्ट दर्जा आणि प्रशासनाकडे असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळाकडे सरकारचे प्रकर्षाने लक्ष वेधले.
अन्न व औषध प्रशासनाने एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत पुणे शहरामध्ये तब्बल ६६४ आस्थापनांची कसून तपासणी केली. या तपासणी मोहिमेत अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्याने ३९६ आस्थापनांना तातडीने सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईत एकूण ७ लाख ५९ हजार ५०० रुपये एवढा मोठा दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे, वारंवार सांगूनही त्रुटींची पूर्तता न करणाऱ्या ३ आस्थापनांचे परवाने थेट निलंबित करण्यात आले आहेत. पुण्यातील अत्यंत प्रसिद्ध अशा ‘कॅफे गुडलक’ मध्ये बन मस्का खाताना त्यात चक्क काचेचा तुकडा आढळल्याची धक्कादायक तक्रार प्राप्त झाली होती. यावरून जुलै २०२५ मध्ये तिथे तपासणी करण्यात आली आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे १२ ते २४ जुलै या कालावधीसाठी या कॅफेचा परवाना प्रशासनाने निलंबित केला होता. त्याचबरोबर, लष्कर परिसरातील प्रसिद्ध ‘बिवंडी दरबार’ मधील चिकन सूप देखील तपासणीत सदोष आढळल्याने त्यांच्यावरही कारवाई करत त्यांचा परवाना १५ ते २५ जुलै दरम्यान निलंबित ठेवण्यात आला होता.
प्रशासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याची तक्रार आमदारांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना सांगण्यात आले की, प्रशासनाकडून नव्याने १९७ अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. अन्नातील भेसळीबाबत तक्रार करण्यासाठी नागरिकांनी १८००-२२२-३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे जाहीर आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मात्र, आमदार योगेश सागर यांनी प्रशासनाच्या या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत, ‘या क्रमांकावर फोन करून काहीच होत नाही,’ असे सांगत तक्रार निवारण व्यवस्थेतील त्रुटींवर थेट बोट ठेवले. तसेच, सध्या पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या भेसळीमुळे कॅन्सरसारखे गंभीर आजार वाढत असल्याबद्दल आमदार कांबळे यांनी सभागृहात तीव्र चिंता व्यक्त केली. पत्रकाराचे मत:
अन्नसुरक्षा हा थेट मानवी आरोग्याशी निगडित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासनाने केवळ नवीन कायदे करून किंवा हेल्पलाईन नंबर सुरू करून न थांबता, त्या कायद्यांची रस्त्यावरील गाड्यांपासून ते मोठ्या हॉटेल्सपर्यंत अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. प्रशासनानेही पूर्ण क्षमतेने काम केल्यासच सामान्य नागरिकांना सुरक्षित अन्न मिळू शकेल.
