कोळवडी साष्ठे गावात अनधिकृत गौणखनिज उत्खननाचा गंभीर प्रकार – तक्रार देऊनही अद्याप कारवाई नाही! प्रशासन किती वेळ गप्प बसणार
शासन मालमत्तेची लूट थांबवा! दोषींवर तात्काळ कारवाई करा!कोळवडी साष्ठे गावात अनधिकृत गौणखनिज उत्खननाचा गंभीर प्रकार – तक्रार देऊनही अद्याप कारवाई नाही!
हवेली तालुक्यातील कोळवडी साष्ठे (गट क्र. ७२) येथे रस्त्याच्या कामाच्या आडून मोठ्या प्रमाणात गौणखनिज (soft stone) उत्खनन व शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला असतानाही, प्रशासन मात्र अद्याप कारवाईपासून मागेच आहे.या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांनी – जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व मंडळ अधिकारी कार्यालयाने – दोन ठेकेदारांना एकाच कामासाठी आदेश दिल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी दुप्पट खर्च झाल्याचा संशय आहे. कोण होते ठेकेदार? ऋषिकेश एकनाथ काळे – जिल्हा परिषदेकडून काम प्रतीक आव्हाळे – मंडळ अधिकारी कार्यालयाकडून काम
या दोघांनी अनधिकृतपणे यंत्रांद्वारे गौणखनिज खोदून ट्रकमधून वाहून नेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामपंचायतीचा दि. १४ जुलै २०२५ चा अहवाल, जिल्हा परिषदेचे पत्र (दि. १८ जुलै २०२५), छायाचित्रे आणि ७/१२ उतारे यामध्ये ही गोष्ट स्पष्टपणे नमूद आहे. पत्रकाराने दिली होती तक्रार! पत्रकार आमिर मोहम्मद शेख (Crime Maharashtra Live News) यांनी IPC कलम 379, 420, 406, 120(B) व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 आणि खनिकर्म कायदा यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची लेखी मागणी संबंधित पोलिसांकडे केली होती.परंतु… अद्याप पोलीस व महसूल विभागाची कोणतीही ठोस कारवाई नाही!
तक्रारीनंतर १० दिवस उलटून गेले तरीही FIR दाखल नाही, कोणतीही तपास कार्यवाही नाही, आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणतीही चौकशी सुरु नाही. उलट प्रकरण वाघोली पोलीस ठाण्याकडे वळवून दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आहे. नागरिकांमध्ये संताप – आंदोलनाची चेतावणी
या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची निष्क्रियता आणि संदिग्ध भूमिकेमुळे गावकऱ्यांमध्ये व पत्रकार संघटनांमध्ये तीव्र संताप आहे. ८ दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला गेला आहे. प्रमुख मागण्या:
1. दोषी ठेकेदारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा
2. दोन्ही सरकारी कार्यालयांमधील समन्वय अभावाची चौकशी व्हावी
3. निधी दुरुपयोग व खनिकर्म परवानगी विना उत्खनन प्रकरणाची सखोल तपासणी व्हावी
4. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कारवाई व्हावी
5. पत्रकार तक्रारीवर तपशीलवार अहवाल ८ दिवसांत प्रसिद्ध करावा प्रशासन किती वेळ गप्प बसणार?
शासन मालमत्तेची लूट थांबवा! दोषींवर तात्काळ कारवाई करा!
