पुणे महानगरपालिका PMC मल्टी युटिलिटी पेमेंट किऑस्क करार प्रकरणा सेवा न देता कंपनीला कोट्यवधींचा फायदा झाला.त अनियमितता; भ्रष्टाचाराचा वास?PMC मल्टी युटिलिटी पेमेंट किऑस्क करार प्रकरणात अनियमितता; भ्रष्टाचाराचा वास?
पुणे : जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) मल्टी युटिलिटी पेमेंट किऑस्क करार प्रकरणात गंभीर अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, PMC आणि वंश इन्फोटेक प्रा. लि. या कंपनीदरम्यान झालेला करार नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय ठरत असल्याचे दिसून येते.
📌 कराराचे तपशील :
करार दिनांक : १२ डिसेंबर २००६
कालावधी : १० वर्षे (सेवा समाधानकारक असल्यास आपोआप वाढवण्याची तरतूद)
PMC ची जबाबदारी : १५० किऑस्कसाठी जागा, वीज व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे
आर्थिक बाब : PMC कडून प्रति किऑस्क दरमहा ₹१४,७०० + सेवा कर देणे
कंपनीला मुभा : प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनवर नागरिकांकडून ₹५ आकारणी
करारानंतर : सर्व हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर व सोर्स कोड PMC कडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक
📌 RTI मधून समोर आलेले धक्कादायक मुद्दे :
२०१८ पासून अनेक केंद्रे बंद पडली, तरी PMC कडून पेमेंट सुरूच राहिले.
बंद केंद्रांचे तपासणी अहवाल किंवा चौकशी PMC कडे उपलब्ध नाही.
कागदोपत्री केंद्रे कार्यरत दाखवली गेली, पण प्रत्यक्षात नागरिकांना सेवा मिळाली नाही.
PMC अधिकारी व संबंधित विभाग यांनी करारातील अटींचे पालन झाले का, यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
📌 भ्रष्टाचाराचा संशय का?
1. बंद असलेल्या केंद्रांवरही PMC कडून खर्च केला गेला.
2. सेवा न देता कंपनीला कोट्यवधींचा फायदा झाला.
3. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणी नोंदी, अहवाल जाहीर केले नाहीत.
4. नागरिकांच्या कराचा पैसा अपव्यय होऊन पारदर्शकतेला तडा गेला.
📌 RTI नंतर पुढे काय झाले?
RTI अर्ज सादर झाल्यानंतर माहिती अधिकारी (PIO) यांनी ही कागदपत्रे संबंधित विभागांकडे पाठवली. त्यामुळे आता कार्यकारी अभियंता व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह जबाबदारांना या अनियमिततेची माहिती मिळाली आहे. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
👉 गंभीर प्रश्न :
हा प्रकार थेट भ्रष्टाचाराचा नमुना नाही का?
PMC अधिकारी व कंपनीमध्ये संगनमत झाले का?
नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार?
नागरिक संघटनांकडून या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व कंपनीवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
