आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने रखडलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल अखेर आज वाजला. राज्य निवडणूक आयोगाकडून पहिल्या टप्प्यात १२ ZP आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे
उर्वरित झेडपी व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर अवलंबून असतील. या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात होतील.
निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १६ जानेवारीला अधिसूचना काढली जाईल. त्यानुसार ५ फेब्रुवारीला मतदान तर 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.
इच्छूकांना १६ जानेवारी या तारखेपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. त्यासाठीची अंतिम मुदत २१ जानेवारी ही असेल.
आयोगाकडून २२ जानेवारीला या दिवशी छाननी होईल. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी २७ जानेवारीपर्यंत असणार आहे. तर त्यानंतर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल.
निवडणुका पारदर्शक व व्यवस्थितपणे पार पडाव्यात यासाठी आयोगाची यंत्रणा सज्ज असल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
मध्ये गडबड रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; दोन दिवसांपूर्वीच काढलेला आदेश मागे…
राज्यातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव व लातूर या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
त्यामध्ये एकूण ७३१ सदस्य आहेत. तर १२५ पंचायत समित्यांमध्ये १ हजार ४६२ जागांसाठी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज ऑफलाईन दाखल करण्याची सुविधा असेल, असे वाघमारे यांनी सांगितले.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यासाठी कालच मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानेही युध्दपातळीवर निवडणुकांची तयारी सुरू केली
आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची तारीख ठरली; खुद्द मोदी, शाह असणार प्रस्तावक… ‘हा’ नेता आघाडीवर…
सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. पूर्वी ही मुदत ३१ जानेवारीपर्यंतच होती.
पण महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत आयोगाला पूर्वीच्या मुदतीत निवडणूक घेणे शक्य झाले नाही.
आता कोर्टानेच मोकळीक दिल्याने आयोगानेही वेगाने हालचाली करत १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे.
उर्वरित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा फैसला आता २१ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने उरलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर बंधने आली आहेत.
